‘सुप्रीम’ आदेश: जब स्कूल ही नहीं खुले तो शुल्क किस बात की 15% कटौती अनिवार्य

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‘सुप्रीम’ आदेश: जब स्कूल ही नहीं खुले तो शुल्क किस बात की 15% कटौती अनिवार्य

कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूल संस्थान बंद है ऐसे में विद्यार्थियों सभी सुविधाओं से वंचित रहे हैं जो उन्हें विद्यालय जाने पर मिलती थी इसलिए सभी शैक्षणिक संस्थान अपनी फीस कम करें, सुप्रीम कोर्ट

कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूल संस्थान बंद है ऐसे में विद्यार्थियों सभी सुविधाओं से वंचित रहे हैं जो उन्हें विद्यालय जाने पर मिलती थी । इसलिए सभी शैक्षणिक संस्थान अपनी शुल्क कम करें। संस्थानें विद्यार्थियों से सत्र 2020-21 की वार्षिक शुल्क ले सकते हैं, किंतु उन्हें इसमें 15% की कटौती करनी होगी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया।

जस्टिस एएम खानविल्कर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों को छह किश्तों में 5 अगस्त 2021 तक शुल्क लेने के आदेश दिए गए। साथी यह बात भी कही गई है कि अगर कोई स्टूडेंट समय पर अपना शुल्क जमा कराने में असमर्थ है तो उस स्टूडेंट को उन परिस्थितियों में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट का परिणाम रोका नहीं जाएगा विद्यालय ऐसी  स्टूडेंट को परीक्षा में बैठाने से रोक नहीं सकता है।

जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 72 के तहत राज्य के 36,000 सहायता प्राप्त निजी और 220 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को वार्षिक शुल्क में 30% कटौती के आदेश दिए गए थे। लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 19.1.जी के तहत विद्यालयों को व्यवसाय करने के लिए दिए गए मौलिक अधिकारों का विरोध जताते हुए विद्यालयों ने सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी ।

जिन सुविधाओं का स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं किया उसका शुल्क नहीं ले सकता 

विद्यालय की जिन सुविधाओं का स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं किया उसका शुल्क नहीं ले सकता विद्यालय न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा अपीलकर्ता (विद्यालय) शैक्षणिक सत्र 2019-­20 के लिए 2016 के कानून के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप शुल्क वसूल कर सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान सत्र 2020­-21 के लिए स्टूडेंट द्वारा इस्तेमाल न की गईं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 15% कम शुल्क वसूल लेने के आदेश दिए।

 

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